deputy secretary मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. Three other cases are less clear. The Transportation Security Administration fired Bassam Khalaf , 21, a Texan of Christian Palestinian origins, as an airport baggage screener because lyrics on his music CD, Terror Alert , applaud the 9/11 attacks. FBI Special Agent Gamal Abdel-Hafiz “showed a pattern of pro-Islamist behavior,” according to author Paul Sperry , that may have helped acquit Sami Al-Arian of terrorism charges. The Pentagon cleared Hesham Islam , an Egyptian immigrant, former U.S. Navy commander, and special assistant to the deputy secretary of defense, but major questions remain about his biography and his outlook .
   तीन अन्य मामले जरा कम स्पष्ट हैं । 21 वर्षीय बसाम खलाफ को जो कि फिलीस्तीनी मूल का ईसाई था उसे परिवहन सुरक्षा प्रशासन ने हवाई अड्डे से समानों की जाँच करने वाले दायित्व से मुक्त कर दिया क्योंकि उसके संगीत सीडी में 11 सितम्बर की प्रशंसा करता हुआ संगीत था। एफ बी आई के विशेष एजेंट गमाल अब्दुल हफीज ने इस्लामवाद समर्थक व्यवहार की परिपाटी दिखाई , जो कि लेखक पाल स्पेरी के अनुसार सामी अल अरियन को आतंकवाद के आरोप से मुक्त कराने में सहायक रहा। मिस्र के आप्रवासी हेशाम इस्लाम जो कि अमेरिका की नौसेना का कमांडर था और रक्षा विभाग के उप सचिव का विशेष सहायक था , उसे पेंटागन ने मुक्त कर दिया परंतु बडा प्रश्न अब भी शेष है और वह उसकी जीवनी और भावभंगिमा का है।
2. Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.”
   दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है।
3. Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.”
   दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है।